बुधवार, २२ जानेवारी, २०२०

हे वाचा CAA NRC बद्दल कुठलीच शंका राहणार नाही.

प्रश्न १ - CAA कायद्यात NRC कायदा अवलंबून आहे?
उत्तर - असं नाही, CAA हा वेगळा कायदा आहे अन् NRC ही वेगळी प्रक्रिया आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा देशभरात लागू झाला असून एनआरसीचे नियम आणि अटी अद्यापही देशात लागू नाही. आसाममध्ये एनआरसीची जी प्रक्रिया सुरु आहे ती सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आणि आसाम करारानुसार सुरु आहे. 

प्रश्न २ - भारतीय मुस्लिमांवर CAA आणि NRC प्रक्रियेचा परिणाम होणार का?
उत्तर - कोणत्याही धर्मातील भारतीय नागरिकाला या दोन्ही कायद्यामुळे चिंता करण्याची गरज नाही.

प्रश्न ३ - NRC प्रक्रिया फक्त मुसलमानांसाठी लागू असणार?
उत्तर - अजिबात नाही, या कायद्याचा कोणत्याही धर्माशी देणं-घेणं नाही. हा कायदा भारताच्या सर्व नागरिकांसाठी असणार आहे. ही भारतीय नागरिकांची यादी आहे ज्यात देशातील प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे नाव नोंद करावं लागणार आहे. 

प्रश्न ४ - NRC मध्ये धार्मिक आधारावर लोकांचे विभाजन होणार?
उत्तर - नाही, ही प्रक्रिया धर्माच्या आधारावर नाही. जेव्हा एनआरसी लागू केली जाईल ती कोणत्याही धर्माच्या आधारावर नोंद नसणार आहे. धार्मिक आधारावर कोणालाही या यादीतून वगळण्यात येणार नाही.

प्रश्न ५ - NRC च्या माध्यमातून मुसलमानांकडून भारतीय असल्याचा पुरावा मागितला जाणार?
उत्तर - सर्वात आधी तुम्हाला जाणून घ्यायला हवं की, राष्ट्रीय पातळीवर एनआरसीबाबत कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया सुरु झाली नाही. सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाही किंवा कायदा बनविला नाही. भविष्यात हा कायदा लागू झाल्यास कोणालाही भारतीय असल्याचं प्रमाणपत्र मागितलं जाणार नाही. एनआरसी एक प्रक्रिया आधार कार्ड अथवा ओळख पत्रासारखी एक प्रक्रिया समजावी. नागरिकता यादीत नाव नोंदविण्यासाठी तुम्हाला कोणतंही ओळखपत्र अथवा कागदपत्रे द्यावी लागतील. उदा. आधार कार्ड, मतदार कार्ड इ. 

प्रश्न ६ - नागरिकत्व कसं दिलं जाईल? ही संपूर्ण प्रक्रिया सरकारच्या ताब्यात असणार?
उत्तर - नागरिकत्व नियम २००९ च्या अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीचं नागरिकत्व निश्चित केलं जाईल. हा कायदा १९५५ च्या आधारावर बनला आहे. कोणत्याही व्यक्तीला भारताचं नागरिक बनण्यासाठी ५ पर्याय आहेत. 
▪जन्माच्या आधारावर 
▪नागरिकत्व
▪वंशाच्या आधारावर नागरिकत्व
▪नोंदणीकृत
▪राष्ट्रीयकरण
▪जमिनी मालकीच्या आधारावर

प्रश्न ७ - जेव्हा NRC लागू होईल तेव्हा आम्हाला भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आई-वडिलांच्या जन्माला दाखला द्यावा लागेल?
उत्तर - तुम्हाला जन्माचा दाखला जसं जन्म तारीख, महिना, वर्ष, ठिकाण याबाबत माहिती द्यावी लागेल. जर तुमच्याकडे हा दाखला नसेल तर तुमच्या आई-वडिलांचा दाखला उपलब्ध करावा लागेल. मात्र आई-वडिलांचा दाखला पर्याय म्हणून आहे. जन्म तारीख आणि ठिकाण याआधारे कोणतेही कागदपत्रे दिली तर नागरिकत्व सिद्ध करु शकतात. अद्याप यावर निर्णय घेणं बाकी आहे. पण मतदान कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, गाडी परवाना, जन्म दाखला, शाळा सोडलेल्याचा दाखला, सात-बारा अशाप्रकारचे सरकारी अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित केलेली कागदपत्रे समाविष्ट करण्याची शक्यता आहे. या कागदपत्रांची संख्या जास्त असेल जेणेकरुन कोणत्याही भारतीय नागरिकाला त्रास होणार नाही. 

प्रश्न ८ - जर NRC लागू झाली तर मला १९७१ पूर्वीचे वंशावळ सिद्ध करावं लागणार आहे?*
उत्तर - असं नाही, १९७१ च्या पूर्वीचे कोणतेही कागदपत्रे तुम्हाला देण्याची गरज नाही. ही प्रक्रिया केवळ आसाम करार आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर आहे. मात्र देशाच्या इतर राज्यात NRC प्रक्रिया पूर्णपणे वेगळी असणार आहे. 

प्रश्न ९ - जर ओळख सिद्ध करणं इतकं सोप्प आहे तर आसाममध्ये १९ लाख लोक NRC च्या बाहेर कसे गेले?
उत्तर - आसाम समस्येला देशाच्या इतर भागाशी जोडणे चुकीचे आहे. त्याठिकाणी घुसखोरीची मोठी समस्या आहे. ज्याच्या विरोधात ६ वर्ष आंदोलन सुरु आहे. या घुसखोरीमुळेच राजीव गांधी सरकारला १९८५ मध्ये आसाम करार करावा लागला. या करारानुसार घुसखोरांची ओळख करण्यासाठी २५ मार्च १९७१ पर्यंत कट ऑफ डेट मानलं गेलं. जे NRC चा आधार बनलं.

प्रश्न  १० - NRC प्रक्रियेसाठी कठीण आणि जुने कागदपत्रे सादर करावी लागणार, ज्यामुळे हे लोकांसाठी त्रासदायक ठरणार?
उत्तर - ओळखपत्रासारख्या कागदपत्राची या प्रक्रियेसाठी गरज भासेल. राष्ट्रीय पातळीवर ही प्रक्रिया घोषित केल्यानंतर याबाबत नियम अन् अटी निश्चित केल्या जातील. ज्याचा नागरिकांना त्रास होणार नाही. कोणत्याही नागरिकांना चिंतेत ठेवणे अन् त्रास देणे हा सरकारचा उद्देश नाही. 

प्रश्न ११ - जर कोणी अशिक्षित असेल त्याच्याकडे कागदपत्रे नसतील तर काय होईल?
उत्तर - अशा प्रकरणात अधिकारी त्या व्यक्तीला साक्षीदार उभे करण्याची परवानगी देईल. त्याचसोबत अन्य पुरावा आणि सामुहिक कागदपत्रे देण्याची परवानगी देण्यात येईल. यासाठी योग्य प्रक्रियेचं पालन करण्यात येईल. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला अडचणीत आणणार नाही. 

प्रश्न १२ - भारतात मोठ्या संख्येने असे लोक आहेत ज्यांच्याकडे घर नाही, गरीब आहे, अशिक्षित आहेत. त्यांच्याकडे कोणतंही ओळखपत्र नाही. त्या लोकांचे काय होणार?
उत्तर - असा विचार करणे पूर्णपणे योग्य राहणार नाही, असे लोक कोणत्याही आवश्यक कागदपत्राच्या आधारे मतदान करतात. त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो. त्याच आधारावर त्यांची ओळख सिद्ध केली जाईल.

प्रश्न १३ - NRC प्रक्रिया कोणत्याही तृतीयपंथी, नास्तिक, आदिवासी, दलित, महिला आणि भूमिहीन लोकांना यादीतून वगळेल ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत?
उत्तर - नाही, NRC जेव्हा कधीही लागू केली जाईल त्यावेळी वर सांगितल्याप्रमाणे कोणत्याही समुदायावर परिणाम होणार नाही. 
त्यामुळे स्वार्थासाठी लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणाऱ्या लोकांवर विश्वास ठेवू नका, तुम्ही हे वाचून विचार बनवा असं केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे 
संकलन: बि एल पुरी 

शुक्रवार, १७ जानेवारी, २०२०

साईबाबा जन्म स्थान विवाद पर पडदा डालो ? : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

Report: Balasaheb Puri
पाथरी : आज हम आपको साईं बाबा जन्म   (saibaba birthplace) स्थान के बारे में जो विवाद चल रहा है , उसके बारे में बताएंगे । 

यह विवाद हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पाथरी के साईं बाबा मंदिर ( saibaba birthplace temple Pathri)  के लिए  नगर निगम को 100 करोड़ रुपए दिए ।  तब से  यह विवाद शुरू हुआ । 

विवाद शुरू होने का मुख्य कारण है , मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने जब यह राशि घोषित की तब कहा कि  " हम साईं बाबा जन्म भूमि विकास के लिए यह राशि दे रहे है" ।   मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की घोषणा के बाद शिरडी (Shirdi)  के मंदिर विश्वस्त और शिर्डी की जनता इसका विरोध करने लगी  । 


शिर्डी के लोगों का कहना था   "पाथरी ( Pathri)  के विकास के लिए आप जो मदद कर रहे हो उसका हमें कोई एतराज नहीं,  लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यह कहना की साईं बाबा का जन्म पाथरी में हुआ यह हमें पसंद नहीं । क्योंकि साईं बाबा ने  अपने पूरे जीवन काल में कभी यह नहीं बताया कि मेरा जन्म कहां हुआ ,मैं कहां से आया । उनका तो बस एक ही कहना था सबका मालिक एक  है और श्रद्धा सबुरी।" 

बस क्या था विवाद शुरू हुआ । 

दरअसल इसके पहले भी विवाद हुआ था  , जब  राष्ट्रपति ( president ramnath kovind)  शिरडी आए थे , तब उन्होंने कहा था कि "मैं पाथरी गया था , वहां मुझे साईं बाबा के अनेक भक्त मिले,  और उन भक्तों का कहना है की साईं बाबा का जन्म पाथरी में हुआ और उनकी भावनाओं को देखते हुए मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस मंदिर के लिए मदद करनी चाहिए । 


राष्ट्रपति कोविंद जी जब राज्यपाल थे तो पाथरी शहर में साईं बाबा का दर्शन करने के लिए आए थे । इस समय पाथरी के लोगों ने उन्हें बताया था कि यह साईं बाबा का जन्म स्थान है , और इस मंदिर का विकास करने के लिए निधि की आवश्यकता है । तब उन्होंने एक विकास आराखडा बनाने को कहा था। इसी आराखडे को ध्यान मे रखते हुए ठाकरे सरकार  ने  100 करोड़ राशी देने का ऐलान किया।  लेकिन यह राशि फडणवीस  ( Devendra fadnvis) सरकार ने ही पहले मंजूर की थी। 
___________________________________

इसके बाद कड़ा विरोध जताने के लिए शिर्डी के लोगों ने शिरडी गांव को अनिश्चितकालीन बंद रखने का ऐलान किया । फिर क्या था पूरे देश में खलबली मच गई । इलेक्ट्रॉनिक मीडिया , प्रिंट मीडिया और पूरे  भक्तों का ध्यान इस और खिंच गया। महाराष्ट्र सरकार ने इस समस्या का हल निकालने के लिए शिर्डी के लोगों को मीटिंग के लिए मुंबई बुलाया। तब तक यह खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। और सबकी नजरें मुंबई में होने वाली शिर्डी ग्रामवासी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक के  तरफ लगी।  

इस बैठक का निमंत्रण पाथरी गांव वासियों को नहीं मिला था। इसलिए इस बैठक में पाथरी गांव वासी शामिल नहीं थे , दरअसल मुंबई  बैठक में यह तय हुआ कि पाथरी गांव का विकास तीर्थ स्थल मानकर किया जाएगा ना की साईं बाबा की जन्मभूमि मानकर किया जाएगा। और ऐसी घोषणा बैठक में उपस्थित शिवसेना के खासदार लोखंडे इन्होंने की। वैसे तो मुख्यमंत्री ने मिडिया के सामने आकर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा। इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि उद्धव ठाकरे ने यूटर्न ले लिया था , क्योंकि उन्होंने पहले कहा था हम पाथरी शहर का विकास साईं बाबा की जन्मभूमि समझ कर करेंगे । 


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस निर्णय के बाद पाथरी वासियों ने आमदार बाबा जानी दुर्रानी  ( babajani Durrani) इनकी अध्यक्षता में आमसभा का आयोजन किया और इस आमसभा में यह घोषित किया कि पाथरी ही साईं बाबा की जन्मभूमि है , यह दावा हम नहीं छोड़ेंगे । हमें पैसा मिले या नहीं मिले , लेकिन हम हमारे दावे पर अड़े हैं , और इसके हमारे पास 29 पुख्ता सबूत है । यह सबूत हम पूरी दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं । इस ग्राम सभा में यह भी ठराव पास हुआ कि हम सब मिलकर पूरे सबूतों को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे ।  पाथरी वासियों का पक्ष उनके सामने रखेंगे । उनसे  मांग करेंगे कि एक समिति बनाई जाए , यह समिति इन पुरावों  की जांच करेगी , और साबित करेंगी कि  पाथरी साईं बाबा का जन्म स्थान है या नहीं।  यह समिति जो भी निर्णय देगी वह हमें मंजूर होगा ।

पाथरी से चालीस लोगों का शिष्टमंडल आज ( २२/०१/२०२०) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने मुंबई पहुंचा था। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने समय नहीं दिया।  इसी बीच परभणी के सांसद संजय बंडु जाधव ( MP Sanjay bandu Jadhav, Parbhani) ने इस विषय पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। सांसद संजय जाधव के अनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस विषय को पटल पे मत लाओ। संजय जाधव ने यह भी कहा कि साईबाबा जन्म स्थान का विषय कॅबिनेट के सामने आया था। इससे ज्यादा संजय जाधव ने कुछ नहीं कहा।  तो क्या साईबाबा जन्म स्थान विवाद खत्म हुआ? 

देखते हैं अब आगे क्या होगा। 

पढते रहीए... शेअर किजिए...